नेपाल घरजग्गा कारोबार : वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय 'नीतिगत अस्थिरता' हो?
सरकारले विसं २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिएको थियो। त्यस बेला नियमावलीमा छ महिनाभित्र जग्गा वर्गीकरण सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
